बांधकाम कामगार मंडळाचा डिनरसेट वाटपात सावळा गोंधळ !
नोंदणीत यवतमाळ तर, प्रत्यक्ष वाटप पुसदला
बाभूळगावच्या कामगारांची १५० किमी पायपीट
बाभूळगाव | प्रतिनिधी :-
यवतमाळ जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार मंडळाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कामगारांना किचन किट (डिनरसेट)साठी मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. ऑनलाईन अर्ज करताना कामगारांना यवतमाळ केंद्र दाखवले जाते, मात्र प्रत्यक्षात मंजुरीनंतर पुसद या ठिकाणी वाटप केले जाते. पुसदच्या ठेकेदाराकडे काम दिल्यामुळे हे केंद्र मुद्दाम ठेवण्यात आले असल्याचा आरोप कामगारांकडून होत आहे. यात बाभूळगावच्या कामगारांची १५० किमी पायपीट होत असून त्यांना नाहक मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लगत आहे. वाटप केंद्र यवतमाळ दाखवून प्रत्यक्षात पुसदला वाटप करणे, हा ठेकेदार व प्रशासनाचा संगनमताने घडवलेला प्रकार असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे.
बाभूळगाव, नेर, कळंब, राळेगाव, वणी, पांढरकवडा, उमरखेड, दारव्हा, दिग्रस अशा सर्व तालुक्यातील कामगारांना यवतमाळ येथील केंद्रावर सेवा मिळेल असे वाटले होते. पण प्रत्यक्षात त्यांना १५० किलोमीटर अंतर कापून पुसदला जावे लागत आहे. ग्रामीण भागातील महिला कामगारांना हा प्रवास मोठा त्रासदायक ठरत आहे. कामगारांचे म्हणणे आहे की, “शासनाने योजना आमच्या मदतीसाठी काढली, पण आता तीच योजना आमच्यासाठी डोकेदुखी ठरली आहे. मोफत मिळणारी किट आम्हाला उलट खर्चिक ठरते. एक दिवसाचे काम बुडते, वर प्रवासखर्च वाढतो. ही आमच्या हक्काची सुविधा असूनसुद्धा ती घेण्यासाठी आम्हाला एवढे हाल सहन करावे लागत आहेत.” कामगार संघटनांनीही या प्रकाराबाबत रोष व्यक्त केला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ठेकेदारांच्या सोयीसाठी केलेले हे वाटप तातडीने रद्द करावे. प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र केंद्र सुरू करून कामगारांची सोय करावी. अन्यथा जिल्हाभर आंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
कामगार मंडळाचे अधिकारी व पालकमंत्र्यांवरही कामगारांचा रोष व्यक्त होत आहे. या प्रकारात ठेकेदारांना प्राधान्य दिले जात असून कामगारांची अक्षरश: आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. विशेष म्हणजे डिनरसेट वाटपाचे जिल्ह्यात एकच केंद्र आणि ते सुद्धा दूर का देण्यात आले? पालकमंत्री गप्प का आहेत? अधिकारी कारवाई का करत नाहीत?” असे प्रश्न संतप्त कामगार विचारत आहेत. ऑनलाईनवर दाखवलेले यवतमाळ केंद्रच प्रत्यक्षात लागू करावे. प्रत्येक तालुक्यात वाटप केंद्र सुरू करावे.* ठेकेदारांची मनमानी संपवून पारदर्शक पद्धतीने वाटप करावे. अशी मागणी कामगार करीत आहेत.
