बाभूळगाव येथे प्रवासी निवारा अभावी महिला प्रवाशांचे हाल
— लोकप्रतिनिधीसह प्रशासनाचे होत आहे दुर्लक्ष
दिव्यदृष्टी डिजिटल वृत्तसेवा | बाभूळगाव :
बाभूळगाव शहराला मुख्य बसस्थानक यवतमाळ-धामणगाव रोडवर दिलेले आहे. परंतु रहिवासी वस्ती व बाजारपेठ तेथून दोन किमी अंतरावर कळंब रस्त्यावर आहे. वस्ती बस थांबा या ठिकाणी बस थांब्यासाठी आधी प्रवासी निवारा उपलब्ध होता. त्याच प्रमाणे पुरूष व महिलांसाठी मुत्रीघरही उपलब्ध होते. या परिसरात शासकीय कार्यालये, रहिवासी वस्ती, छोटे व्यावसायिक आदिंची दुकाने आहेत. मात्र सन २०१७ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारे रस्त्याच्या दोनही बाजुला प्रशस्त सिमंेट नालीचे बांधकाम करण्यात आले. त्यासाठी येथील प्रवासी निवारा व मुत्रीघर तोडण्यात आले. तेव्हापासून प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. खासकरून महिला, शाळा-महाविद्यालयात जाणा-या मुलींना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या ठिकाणी प्रवासी निवारा व मुत्रीघर देण्यात यावे, यासाठी अनेकवेळा लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निवेदने देण्यात आली.मात्र अद्याप त्यावर काहीच उपाययोजना करण्यात आली नाही. या गंभीर प्रश्नाकडे लोकप्रतिनिधीसह प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. हे विशेष.
सन २०१७ मध्ये या ठिकाणी असलेला प्रवासी निवारा दुतर्फा सिमेंट नालीच्या बांधकामामध्ये तोडण्यात आला. परंतु नाली बांधकाम करताना त्या प्रवासी निवा-या बाबत कुठलाही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यानंतर या ठिकाणी प्रवासी निवारा व्हावा यासाठी सन २०१७ पासून आज पर्यंत अनेकदा प्रशासन , आमदार, खासदार यांना निवेदने देण्यात आली. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे जागाच उपलब्ध नाही असे कारण प्रत्येकवेळी देण्यात आले. त्यामुळे आजही प्रवाशांना उन्हात, पावसात बसची वाट पाहत उभे राहावे लागते. शाळकरी विद्यार्थीनी, महिला, लहान मुले आदिंना तर फारच त्रास सहन करावा लागतो. त्यातही महिलांसाठी असलेले मुत्रीघर पाडल्याने त्यांची फार पंचायत होते. नाईलाजास्तव त्यांना तसेच राहावे लागत असल्याने विविध आजारांची भिती महिलांना सतत भेडसावत असते. या ठिकाणी सद्यस्थितीत नगर पंचायतच्या वतीने तात्पुरते मुत्रीघर बसविण्यात आले आहे. मात्र त्याची साफसफाई होतच नसल्याने महिलांना त्या ठिकाणी जाणे अडचणीचे होत आहे. या ठिकाणी प्रवासी निवारा तसेच सुसज्ज असे मुत्रीघर, शौचालय बांधून देण्यात यावे. जेणेकरून महिला प्रवाशांचे हाल होणार नाही. ही अत्यंत आवश्यक व जनतेच्या हिताशी संबंधीत बाब असल्याने या विषयास लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाने गांभीर्याने घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
